आधार कार्ड का कार्य करने वाले के लिए खुशखबरी ।
नया साल 2019 की शुरुआत होते ही सरकार ने आम लोगों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है
सरकार ने पिछले साल आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करते हुए स्कूल एडमिशन,सिम कार्ड लिंक जैसी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दी । वहीं इस साल सरकार ने आधार में किसी भी प्रकार के सुधार या बदलाव के लिए खर्च को भी बढ़ा दिया है । अब किसी भी प्रकार के अपडेशन या बदलाव के लिए आपको अधिक खर्च चुकाने पड़ेंगे ।
आधार अपडेशन के खर्च में हो गई वृद्धि ।
नए नियम के अनुसार आधार कार्ड में अगर आप अपना नाम, नंबर, पता, जन्म की तारीख, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव कुछ अपडेट करवाना चाहते हो तो अब आपको अधिक चार्ज देने पड़ेंगे ।
UIDAI का नया नियम 2019
UIDAI का नया नियम 1 जनवरी 2019 से लागू हो गया है, इसके बाद अगर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव या कुछ अपडेट करवाते हो तो आपको अब ₹100 तक देने पऴ सकते हैं ।
किस कार्य के लिए कितना चुकाना पड़ सकता है ।
नए नियम के हिसाब से अगर आप आधार कार्ड में बायोमैट्रिक अपडेट करवाते हैं तो आपको ₹100 तक चुकाना पर सकता है , यदि आप नाम ,मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी को बदलते हो तो आपको ₹50 देने पड़ेंगे । इससे पहले इन सभी कार्य के लिए मात्र ₹30 देने पड़ते थे । इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड A4 साइज पर कलर प्रिंट करवा कर लेते हो तो ₹30 उसके भी देने होते हैं ।
“UIDAI ने यह भी बताया कि इससे ज्यादा चार्ज लेना गैरकानूनी होगा ।”
“UIDAI ने यह भी बताया कि इससे ज्यादा चार्ज लेना गैरकानूनी होगा ।”
आधार कार्ड का कार्य करने वाले के लिए खुशखबरी ।
आधार कार्ड बनाने वाली संस्थाओं के लिए खुशखबरी बताई गई है । नए साल से पहले इन लोगों को एक आधार पंजीकरण के लिए ₹50 कमीशन के तौर पर दिए जाते थे । लेकिन अब यूआईडीएआई इन एजेंसी को ₹100 कमीशन के तौर पर देगी ।
वर्तमान में अगर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव करवाना चाहती हो तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जाकर आधार इनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा करवा सकते हो । पहले इस प्रकार के काम ग्रामीण स्तर पर मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC ) के द्वारा किया जाता था लेकिन वर्तमान में UIDAI ने इस पर रोक लगा दी है ।
फिर भी इस फैसले का जमकर विरोध किया जा रहा है और लग रहा है फिर से कॉमन सर्विस सेंटर को आधार कार्ड बनाने का कार्य सौंप दिया जाएगा ।
फिर भी इस फैसले का जमकर विरोध किया जा रहा है और लग रहा है फिर से कॉमन सर्विस सेंटर को आधार कार्ड बनाने का कार्य सौंप दिया जाएगा ।

Comments
Post a Comment